RERA म्हणजे रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन आणि डेव्हलपमेंट) कायदा, जो 2016 मध्ये सादर करण्यात आला आणि तो एक महत्त्वाचा खूण होता. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि ग्राहक संरक्षण आणण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यानंतर आला “RERA 2.0”. हा नवीन कायदा नसून सध्याच्या कायद्याला बळकटी देण्यासाठी RERA 2.0 या नावाने अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. अधिक चांगल्या देखरेखीसाठी कठोर कायद्यांसह मूळ RERA प्रणालीची ही अपग्रेड केलेली आवृत्ती आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्र 250 हून अधिक संबंधित उद्योगांना समर्थन देते आणि लाखो लोकांना रोजगार देते. RERA सारख्या नियामक सुधारणांची रचना खरेदीदार आणि विकासकांना संरक्षण देण्यासाठी करण्यात आली आहे. आता RERA 2.0 ला भारतातील रिअल इस्टेट नियमनाची पुढची पायरी म्हणून पाहिले जाते ज्यामुळे दोघांचे जीवन सोपे होते.
RERA 2.0 बद्दल जाणून घेण्यासाठी पाच महत्त्वाच्या गोष्टी पाहू या.
(कॅनव्हा)
