एमआयटी-एडीटी येथे कचरा ट्रक्सवरून तणावपूर्ण गोंधळ 7 दिवसांच्या मुदतीसह संपला

पुणे: लोणी काळभोर येथील एमआयटी-एडीटी विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये गुरुवारी सकाळी ग्रामस्थांनी मुळा-मुठा नदीजवळील अवैध डंपिंग साइटवर कचऱ्याचे ट्रक चालवण्याचा प्रयत्न केल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांनी हस्तक्षेप करत विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा प्रवेश रोखला. दुपारी 3.30 पर्यंत, विद्यापीठ प्रशासनाने ग्रामस्थांना कचरा विल्हेवाटीसाठी पर्यायी जागेची व्यवस्था करण्यासाठी सात दिवसांचा अवधी देण्याचे मान्य केले.“एक आठवड्याच्या आत त्यांना पर्याय शोधण्यात अपयश आल्यास, आम्ही आमच्या खाजगी कॅम्पसमधून कचऱ्याचे ट्रक जाऊ देणार नाही. कालच, टाकलेल्या कचऱ्याला आग लागली आणि त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आम्हाला अग्निशमन दलाला बोलावावे लागले,” असे MIT-ADT चे कार्यकारी अध्यक्ष मंगेश कराड यांनी सांगितले. प्लॉटवर दररोज किमान 35 कचरा भरलेले ट्रक आणि ट्रॅक्टर कचरा टाकतात, जो आता लगतच्या भागात आणि नदीच्या पात्रात पसरला आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) कदमवाकवस्ती आणि लोणी काळभोर ग्रामपंचायतींना इशारे देण्यास प्रवृत्त केले.दोन ग्रामपंचायतींमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन सुविधा नसल्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न अनेक दशकांपासून चिघळला आहे. 26 फेब्रुवारी रोजी या ठिकाणी लागलेली मोठी आग तीन दिवस जळाल्याने विद्यापीठ परिसर आणि पुणे-सोलापूर महामार्गावरील काही भागांमध्ये विषारी धूर निघत असल्याने तणाव वाढला. अनेक विद्यार्थ्यांना श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले.कदमवाकवस्ती आणि लोणी काळभोर येथील ग्रामस्थांना डम्पिंग साइटवर जाण्यासाठी रस्ता म्हणून काम करणारे कॅम्पस गेट बुधवारी विद्यार्थ्यांनी बंद केले. पोलिस आणि स्थानिक प्रतिनिधींनी तात्पुरती तडजोड करेपर्यंत त्यांनी गुरुवारी नाकाबंदी सुरूच ठेवली, असे पोलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे यांनी सांगितले.लोणी काळभोर गावचे माजी सरपंच आणि विद्यमान प्रशासक नागेश काळभोर यांनी मात्र, या मोठ्या समस्येकडे लक्ष देण्यास अधिकारी अपयशी ठरल्याची टीका केली. “हे केवळ दीड लाख लोकसंख्येच्या दोन ग्रामपंचायतींचे नाही. आजूबाजूच्या एकाही गावात कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प किंवा एक बांधण्यासाठी जमीन नाही. आम्ही पीएमआरडीए आणि जिल्हा परिषदेला क्लस्टर-स्तरीय घनकचरा व्यवस्थापन सुविधेसाठी जमीन मागण्यासाठी वारंवार पत्र लिहिले आहे, परंतु आमच्या मागण्या अनुत्तरीत आहेत. आम्ही विल्हेवाटीच्या साइटशिवाय अनिश्चित काळासाठी काम करू शकत नाही. याचे निराकरण करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले.काळभोर पुढे म्हणाले की, आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांनी पीएमआरडीए, झेडपी, एमआयटी-एडीटी आणि ग्रामपंचायत प्रतिनिधींची बैठक घेऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. “लोणी काळभोर आणि कदमवाकवस्ती येथे राहणारे एमआयटी-एडीटी कर्मचारी आणि विद्यार्थी देखील कचरा निर्माण करतात. ही केवळ आमची एकट्याची समस्या नाही,” ते म्हणाले.आप्पासाहेब गुजर, डेप्युटी सीईओ (पाणी आणि स्वच्छता), यांनी कॉलला प्रतिसाद दिला नाही. आमदार कटके यांनी मी बैठकीला असल्याने भाष्य करण्यास असमर्थ असल्याचे सांगितले.