नवी दिल्ली : बेल्जियमच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मेहुल चोक्सीचे भारताकडे प्रत्यार्पणाविरोधात केलेले अपील फेटाळून लावले आहे. त्याच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा करणारा अँटवर्प कोर्ट ऑफ अपीलचा आदेश आता कायम राहील, असे न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी सांगितले.कोर्ट ऑफ कॅसेशनचे प्रवक्ते, ॲडव्होकाट-जनरल हेन्री व्हँडरलिंडन यांनी पीटीआयला सांगितले, “कोर्ट ऑफ कॅसेशनने अपील फेटाळले. त्यामुळे अपील कोर्टाचा निर्णय कायम आहे. त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया आता सुरू होईल,” असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.17 ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेला अपीलीय न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याच्या आशेने चोक्सी 30 ऑक्टोबर रोजी कोर्ट ऑफ कॅसेशनमध्ये गेला होता. प्रकरणाचा आढावा घेतल्यानंतर त्याचे आव्हान फेटाळून लावले. यामुळे प्रत्यार्पणाच्या आदेशावरील तात्पुरता विरामही संपतो. यापूर्वी, अँटवर्प अपील न्यायालयाने पंजाब नॅशनल बँकेच्या फसवणूक प्रकरणात चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाच्या भारताच्या विनंतीस सहमती दर्शवली होती. त्यात म्हटले आहे की त्याच्यावरील गुन्हेगारी कट, फसवणूक, घोटाळा आणि फसवणूक यासह आरोप हे भारतीय आणि बेल्जियम या दोन्ही कायद्यांतर्गत गुन्हे आहेत. कोर्टाने असेही म्हटले आहे की चोक्सीच्या दाव्याचे समर्थन करणारे कोणतेही पुरावे नाहीत की हे प्रकरण राजकीय हेतूने प्रेरित होते किंवा त्याला अँटिग्वामधून जबरदस्तीने नेण्यात आले होते. भारतीय अधिकाऱ्यांनी त्याच्या वैद्यकीय सेवा आणि कोठडीतील परिस्थितीबद्दल तपशील सादर केला होता. त्याला मुंबईच्या आर्थर रोड कारागृहातील बॅरेक क्रमांक १२ मध्ये ठेवण्यात येईल, ज्यामध्ये खाजगी स्वच्छता सुविधा आहेत आणि त्याच्या हालचालींना केवळ वैद्यकीय गरजा किंवा न्यायालयीन सुनावणीसाठी परवानगी दिली जाईल, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यात असे म्हटले आहे की त्याला गैरवर्तन किंवा अयोग्य चाचणीला सामोरे जावे लागेल असे सुचवण्यासारखे काहीही नाही. भारताने त्याच्या प्रत्यार्पणाची औपचारिक विनंती केल्यानंतर चोक्सीला 11 एप्रिल 2025 रोजी अँटवर्पमध्ये अटक करण्यात आली होती. 13,000 कोटी रुपयांच्या कथित PNB फसवणुकीत तो आणि त्याचा पुतण्या नीरव मोदी आरोपी आहेत.
